जिलाधिकारी के फरमान से ठेकेदार व अधिकारियों में हड़कंप
गुणवत्ता में खामियां मिलने पर ठेकेदार व अधिकारियों के खिलाफ होगी एफआईआर
गाजियाबाद, 13 मार्च (हि.स.)।है। जिले के निर्माण कार्यों में कमीशनखोरी की शिकायतें मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इन निर्माण कार्यों की गुुुुुुुुणवत्ता की जांच आईआईटी रूड़की से कराने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि इन निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की रिपोर्ट आने के बाद ही ठेकेदार का भुगतान किया जाएगा और मानकों के अनुरूप काम न होने पर संबंधित ठेकेदार, अधिकारी व अभियंता के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।साथ ही ठेकेदार फर्म को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। जिलाधिकारी के इस फरमान के बाद सभी विभागों में हड़कंप मच गया है
शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर जनता की शिकायतों के लिए रखा गया बाॅक्स खोला गया। उसमें अकेले दो दर्जन शिकायतें कमीशन और रिश्वतखोरी की थी। ये सभी शिकायतें जिला पंचायत, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पैक्सपेड, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, शिक्षा विभाग, व्यापार कर विभाग, प्राधिकरण, गाजियाबाद नगर निगम, विद्युत निगम और राजस्व विभाग से संबंधित है जिलाधिकारी डाॅ. अजय शंकर पांडेय ने शुक्रवार की शाम को बताया कि इन शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि इन विभागों में जब भी ठेके पर निर्माण कार्य कराया जाता है तो ठेकेदारों से कमीशन के रूप में 30 से 35 प्रतिशत कमीशन वसूला जाता है। इसलिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तय मानकों के अनुरूप नहीं होती है। कमीशनबाजी के चलते ठेकेदार को गुणवत्ता के साथ समझौता करना पड़ता है उन्होंने बताया कि इसी शिकायत को लेकर उन्होंने बिना कोई एजेंडा तय किये के सभी सरकारी विभागों के अभियंताओं, अधिकारियों और पंजीकृत ठेकेदारों की यह आपात बैठक बुलाई। बैठक में जिलाधिकारी ने 23 मार्च के बाद निर्माण कार्यों के लिए आठ टीमें गठित की जाएंगी, जो कार्यों की समीक्षा करेगी। कार्यों का लेखाजोखा रखने के लिए कंप्यूटर साफटवेयर तैयार कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने बैठक में यह भी साफ कर दिया कि ठेकेदार अब साफ नीयत से गुणवत्तापरक काम करें, उनके इस कार्य की गुणवत्ता की जांच विभागीय अभियंता तो करेंगे ही, सबसे बाद में आईआईटी रूड़की की टीम से भी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें गुणवत्ता की परख के लिए 11 बिंदुु शामिल किए गए हैं उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी अधिकारी या कर्मचारी इसमें लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी